टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 3 ऑगस्ट 2021 – यंदा मुसळधार पावसाचा फटका कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला बसला आहे. यामुळे अनेकांची वाताहात झाली आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या पॅकेजची तयारी केली. पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपायांसाठी सुमारे 11 हजार 500 कोटींची मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली आहे.

याबद्दल लवकरच अधिकृत घोषणा होणार आहे. पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत पॅकेज देण्याबाबत निर्णय झालाय.

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यामध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानीबाबत सादरीकरण केले. त्यानुसार, पॅकेजची घोषणा केली आहे.

मागील दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या आहेत. कोविडचे संकट असतानाही आपदग्रस्तांन राज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केलीय. आजही ११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हंटलं आहे.

नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसलीय. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्यात.

महाड आणि चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट आणि गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा.

कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ आदी ) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करावेत. कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यामध्ये निर्णय घ्यावा.

डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ आणि प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यामध्ये अहवाल तयार करावा. तसेच कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.